यो सामग्रीको पहिलो भाग : भारतीय गुम्बामा नेपाली बालकको तस्करी

झण्डै छ वर्षअघि जेठ, २०७६ मा सर्लाहीको मलंगवा सीमानाका हुँदै सिन्धुली मरिणका राजकुमार थिङसहित १८ जना बालबालिकालाई भारत लगिन्छ । 

भारतको गुम्बामा पढ्न भनेर लगिएका राजकुमारसहितका अधिकांश बालकहरू घर फर्किए । तर उनी पढ्न भनेर भारतको गुम्बामा गएको र फर्किएको कुनै रेकर्ड कहीँ कतै छैन । वौद्ध शिक्षा पढाउने र लामा बनाउने भन्दै नेपालका ग्रामीण भेगबाट बालकहरूलाई भारतका गुम्बामा ओसारपसार हुने गरे पनि त्यसको उजुरी कतै पर्दैन पनि । 

नेपालबाट भारतका गुम्बामा बालकहरूलाई अहिले पनि लैजाने गरिएको छ । तर नेपाली बालकहरूलाई कहिलेदेखि भारत लैजान थालिएको हो र अहिलेसम्म कति बालक भारतीय गुम्बामा छन् भन्ने कुनै तथ्यांक पनि छैन । 

नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धीका ११९ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यस्ता मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७५ वटा परेका छन् । जसमा गुम्बामा बालकको ओसारपसार भएका घटनाका मुद्दा न्यून छन् । 

मंसिर २१, २०७८ मा नेपाल प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओेसारपसारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेका नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका–१७ का सन्तवीर लामाले बयानमा आफूले ३ वर्षमा ७०/८० जना बालकलाई भारतका गुम्बामा लगेको बताएका थिए । नेपाली बालकहरूलाई पढ्नका लागि भारत कर्नाटकको गुम्बामा लैजाने गरेका उनको यो भनाइलाई आधार मान्दा पनि हरेक वर्ष बालकहरूको ओसारपसार हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । 

त्यति मात्र होइन, सन्तवीरकै मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा नेपालस्थित कदम्पा बुद्धिस्ट प्रतिष्ठानले मंसिर १४, २०७८ प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव बेचबिखन ब्युरोलाई लेखेको पत्रमा सन् १९९७ तिर नै ज्योबो कदम्पा गुम्बाबाट भारतको कर्नाटकस्थित सर गडेन मोनस्ट्रीमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेको उल्लेख छ । यसले नेपालबाट धेरै पहिलादेखि नै भारतका गुम्बामा बालकहरूलाई पढ्न लगिने रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

यसरी लामो समयदेखि अन्तरदेशीय रूपमा बालबालिकाको ओसारपसार भइरहँदा पनि त्यसलाई रोक्न उचित कानुनी व्यवस्था नभएको मात्र होइन, भएकै कानुन पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यतिसम्म कि अदालतले नै पढाउने उद्देश्यले बालकहरूलाई भारत लैजानुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर प्रमाणित नहुने भन्दै फैसला गरेको छ ।

जेठ १२, २०७९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईले गरेको यस्तै फैसलाबाट देवचुलीका सन्तवीरले सफाइ पाएका थिए । जबकि सन्तवीरले भारतका गुम्बामा पढाउनका लागि बालकहरू लैजान लागेको र यसअघि पनि लगेको स्विकारेका छन् । 

यो मुद्दामा काठमाडौंको जोरपाटीमा बस्ने रमिला लामाले दिएको कागजी बयानअनुसार सन्तवीरले 'भारतमा लामा पढ्न पठाउँछु, नेपालमा लामा पढेर केही हुँदैन, भारतमा लामा पढेमा ठूलो लामा बनिन्छ, लामा पढाउने गुरुसमेत बनिन्छ र पैसा धेरै कमाउन सकिन्छ' भनी रमिलाका देवरलाई आश्वासनसमेत दिएका थिए । 

सन्तवीरले भारत लैजान लागेका बालकहरूलाई वादी बनाएर प्रहरीले अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । वादीमध्येका एक जना प्रहरीले नाम परिवर्तन गरेर २६ बबरमहल (द १) राखेका बालकले बुबाआमालाई समेत भेटेर सन्तवीरले 'कर्नाटकमा बुद्धिस्ट धर्मको ज्ञान आर्जन गरी ठूलो मानिस बन्ने तथा पढाउने मास्टर पनि हुन पाइन्छ, लामा भएपछि धेरै दक्षिणा (भेटी) कमाइ हुन्छ, मैले हालसम्म ७० जनाभन्दा धेरैलाई व्यक्तिलाई लगिसकेको छु' भनी विभिन्न प्रलोभन देखाएका थिए । 

बालबालिका वा उनीहरूका बाबुआमा वा अभिभावकलाई डर, त्रास, धाकधम्की, बलको प्रयोग, झूटो आश्वासन वा प्रलोभन दिएर ओसारपसार गर्ने, ओसारपसार गरेबापत् अन्य कोहीबाट रकम भुक्तानी लिने, गुम्बामा पुगेका बालबालिकाले पढ्न नपाई बालश्रम वा दासत्वमा परेर शोषणपूर्ण जीवनमा पुगेमा बेचबिखनकै स्वरूप मान्न सकिन्छ ।

तर पनि अदालततले यी बयानलाई आधार मानेर प्रलोभनमा परेको भन्ने मानेन र सन्तवीरलाई सफाइ दियो । 

बालकहरूलाई ३ वर्षदेखि भारत लैजाने गरेको र यसपटक कागजपत्र बनाउन गएको बेला सिन्धुलीमा पक्राउ परेको बयान सन्तवीरले दिए पनि अदालतले उनले यसअघि भारत लगेका बालकहरूको कागजपत्रका बारेमा केही हेरेन ।

सन्तवीरसँग पढाउन लैजाने आवश्यक कागजात नभए पनि पढाउन लैजान लागेको मौखिक बयानलाई नै विश्वास गरी अदालतबाट मुद्दाको फैसला गरिएको छ । जबकि बिनाकागजात बालबालिकालाई सीमा पार गराउनुलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले गैरकानुनी मानेको छ । 

पालेर्मो पोर्टोकलको धारा ३ ले बालबालिकालाई यसरी स्थानान्तरण गर्नुलाई बेचबिखनको परिभाषाभित्र समेटेको छ । बिनाकागजात सीमापारिका देशमा बालकहरूलाई ओसारपसार गर्नु संवेदनशील विषय भए पनि पर्याप्त प्रमाण र स्पष्ट कानुन नहुँदा मुद्दा प्रमाणित गर्न चुनौती हुने गरेको काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ बताउँछन् । 

बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम १५ को (ग) मा बालबालिकाको धर्म, संस्कृति, भाषा, पहिचान, समुदाय र पारिवारिक सन्निकटता कायम रहने व्यवस्था छ ।  धार्मिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने नाममा परिवारलाई गलत तथा स्पष्ट सूचना नदिई भारत लैजानु अपराध भएको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल बताउँछन् । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा १ मा कुनै पनि बालबालिकालाई निजको इच्छाविपरीत बुबाआमाबाट अलग गर्नु हुँदैन भनिएको छ । बालबालिकालाई अध्ययन वा जुनसुकै बहानामा पनि बिनाकागजात देशबाहिर लैजाने विषय संवेदनशील भएकाले यसको नियमनका लागि तत्काल नियम बनाउन आवश्यक रहेको बालअधिकार परिषद्का पूर्वनिर्देशक तथा बाल अधिकारकर्मी मिलन धरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले नेपालबाट भारतका गुम्बाहरूमा लैजाने र नेपालको गुम्बामा अध्ययन गरिरहेका बालकलाई भारतका गुम्बामा औसारपसार गर्ने विषयलाई कसुरका रूपमा स्वीकार गरेको छैन ।

स्थानीय तह र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को स्वीकृतिबेगर जुनसुकै कारण देखाए पनि भारतीय गुम्बामा नेपाली बालबालिका लैजानलाई बालबालिका वा उनीहरूका बाबुआमा वा अभिभावकलाई डर, त्रास, धाकधम्की, बलको प्रयोग, झुटो आश्वासन वा प्रलोभन दिएर ओसारपसार गर्ने कामलाई मानव बेचबिखनकै स्वरूप मान्न सकिने काठमाडौं स्कुल अफ लका उपप्राध्यापक तथा बाल अधिकारकर्मी कपिल अर्याल बताउँछन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकालाई हानि हुने वा उनीहरूको शिक्षामा बाधाअड्चन पुग्ने वा स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ । तर यो अधिकारविपरीत भारत लैजानेहरूले बालक तथा किशोरहरूलाई पढाइने शिक्षाका बारेमा जानकारी दिँदैनन् । जसले गर्दा बालकहरू गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुन्छन् । 

ऐनको दफा १५ को उपदफा २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानुनबमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । तर बालकहरूलाई अध्ययनका लागि प्रक्रिया पूरा नै नगरी गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरी अन्तरदेशीय ओसारपोसार हुने गरेको छ । जसले गर्दा बालकहरू आफ्ना आमाबुबाको रेखदेखमा बसेर गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन् । 

दफा ६६ को उपदफा २ (ञ) बमोजिम सनातन परम्परा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि बाहेक भिक्षा माग्न लगाउने, संन्यासी, भिक्षु, फकिर वा अन्य कुनै भेष धारण गर्न लगाउने कार्यलाई कसुर मानिएको छ । 

कस्तो खालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न पाइने हो भनेर कानुमा स्पष्ट व्याख्या नगरिएको अधिवक्ता सोमराज लुइँटेल बताउँछन् । “यसरी पठाइएका बालबालिका सुरक्षित हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिन्छ, उनीहरू बेचबिखनको जोखिममा पनि पर्न सक्छन्,” लुइँटेल भन्छन्, “सरकारले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानून ल्याउनुपर्छ ।”

अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार भारतका गुम्बामा हुने बालकको ओसारपसारमा अलिकति शिक्षाको विषय, अलिकति धर्मको विषय, अलिकति ओसारपसार तथा बेचबिखनको विषय पनि जोडिएको र जिम्मेवारी लिने निकाय नहुँदा गैरकानुनी ओसारपसार भएको देखिन्छ । सरोकारवाला पनि अलमलमा परेको उनी बताउँछन् । 

बौद्ध लेखक तथा अध्येता वसन्त महर्जन धार्मिक विद्यालयमा सरकारको कुनै पनि नीतिनियम नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, यो धार्मिक विषय होइन । धार्मिक तथा सांस्कृतिक विद्यालयलाई पनि राज्यले निगरानी गर्न पाइन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।”

धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षा लिनका लागि कसैलाई लैजानुपरेमा सहमतिका दिने निकाय कानुनमा नै तोकिनुपर्ने बताउँदै अधिवक्ता लुइँटेल भन्छन्, “बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पनि स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन, त्यसैले  ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघ अर्थात यूएनको जर्नल कमेन्ट अर्टिकल १३ अनुसार शिक्षा देशको सन्दर्भअनुसार फरक हुन्छ, त्यसमा धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षा पनि पर्छ  । त्यसैले परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय समस्या होइनन् । तर सरकारले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने बालअधिकार परिषद्का निर्देशक तथा बालअधिकारकर्मी मिलन धरेलको भनाइ छ । धरेलका अनुसार गुम्बालगायत परम्परागत तथा धार्मिक आवासीय विद्यालयको वातावरण बालबालिकामैत्री र सुरक्षित हुनुपर्छ । 

बालबालिका जोगाउने जिम्मेवारी कसको ?

अन्तरदेशीय संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको प्रोटोकल हो– पालेर्मो प्रोटोकल । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने प्रोटोकल र महासन्धि दुवैको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । 

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिहरूले गरेको व्यवस्था नेपाली कानुनसरह हुन्छ भनी व्याख्या गरेको छ । यस अर्थमा पालेर्मो प्रोटोकलले गरेका परिभाषाहरूको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । 

यस परिभाषाअनुसार बालबालिका वा उनीहरूका बाबुआमा वा अभिभावकलाई डर, त्रास, धाकधम्की, बलको प्रयोग, झूटो आश्वासन वा प्रलोभन दिएर ओसारपसार गर्ने, ओसारपसार गरेबापत् अन्य कोहीबाट रकम भुक्तानी लिने, गुम्बामा पुगेका बालबालिकाले पढ्न नपाई बालश्रम वा दासत्वमा परेर शोषणपूर्ण जीवनमा पुगेमा बेचबिखनकै स्वरूप मान्न सकिन्छ । त्यसैले भारतीय गुम्बामा नेपाली बालबालिकालाई लैजान काम बेचबिखन नै रहेको प्राध्यापक तथा बाल अधिकारकर्मी कपिल अर्याल बताउँछन् । 

अध्ययनको अवसर दिलाउने, पालनपोषण गरिदिने आश्वासनमा सामाजिक तथा धार्मिक वा अन्य प्रकारका संघसंस्थाको नाममा बालबालिका लिने र निजहरूलाई विदेश पठाउने, घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने, यौन दुव्र्यवहारका घटना बाहिर आएपछि गृह मन्त्रालयले मंसिर २७, २०७८ मा बालबालिकालाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गराउने विषयमा निर्णय नै गरेको छ ।

निर्णय नं. २ (क) मा नेपालबाट विदेश शैक्षिक प्रयोजनका लागि लैजान परेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी पत्र, एनओसी पत्र जारी नहुनेको हकमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति पत्रको व्यवस्था गरेको छ । तर हामीले भेटेका घटनामा कुनै बालकलाई यी प्रक्रिया पूरा गरेर भारत लगेको पाइएको छैन । 

शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधित,२०७४) को परिच्छेद ३ को दफा ८, शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधित २०७७) नियमावली ९ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा विदेशी शिक्षण संस्था तथा सम्बद्ध शैक्षिक संस्था र विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन वा विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, भारतलगायत देशमा परम्परागत तथा धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षा अध्ययनका लागि जाने बालबालिका तथा किशोरको हकमा कस्तो व्यवस्था हुने नियमले बोलेको देखिँदैन । जबकि १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई विदेश अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) दिने गरिएको छ । 

१८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका विदेशमा आवासीय अध्ययन गर्न जानुपरेको खण्डमा छुट्टै नियम नभएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानुन बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको उनी स्विकार्छन् । 

परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९ को परिच्छेद ३ (ख) मा परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाई त्यस्ता शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएका शैक्षिक कार्यक्रमलाई शिक्षा प्रणालीको मूल धारमा ल्याउनु भनेको छ ।  ती विद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको नियमभित्र आउनुपर्छ भनिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको देखिँदैन ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको औपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका अनुसार गुम्बामा कक्षा (१—१२) सम्मको पढाइ हुने गरेको छ । ती गुम्बामा ६७ विद्यार्थी मात्रै रहेको शाखाको तथ्यांक छ । जबकि गुम्बा विकास समितिको तथ्यांकअनुसार गुम्बामा ३ हजार १५० जना विद्यार्थी छन् । 

बालअधिकार परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा बालअधिकारकर्मी धरेलका अनुसार नेपालभन्दा बाहिर बालबालिकालाई आवासीय अध्ययनका लैजाने शिक्षालय सूचीकृत भएको हुनुपर्छ, लैजाने व्यक्ति, बालबालिका र अभिभावको रेकर्ड हुनुपर्छ, त्यहाँको पाठ्यक्रम, वातावरण र बालबालिको अवस्थासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइनुपर्छ । अभिभावकहरू पढाउन सक्षम वा राजी छन् कि छैनन्, बिनाविकल्प गइरहेका पो छन् कि ? यी कुराहरूलाई समेटेर शिक्षा मन्त्रालयले कानुन बनाउनुपर्छ ।

गुम्बा विकास समितिको मौनता

बौद्ध गुम्बाहरू तथा विहारको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा वौद्ध अध्ययन र विकास गर्नका लागि गुम्बा विकास समितिको गठन गरिएको छ । गुम्बामा पढाउनका लागि भारतलगायत विभिन्न देशमा बालकहरूलाई भिक्षु बनाउनका लागि बिनाकागजात ओसारपसार गरिँदासमेत समिति मौन बसेको देखिन्छ । 

बालबालिकासँग जोडिएको विषय भएकाले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित विषय हो । मन्त्रालयले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि नीति बनाउँदा यो विषयलाई प्रस्ट रूपमा व्यख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त, ऐन तथा नियमावलीमा भारतका गुम्बामा बालबालिका लैजाने विषयमा अन्तरमन्त्रालय बैठक गरेर नीतिगत पहल लिने निर्णय गर्दा असफल भएको बालअधिकार परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा बालअधिकारकर्मी मिलन धरेलको अनुभव छ । 

नियमावली २०७८ मा समावेश गर्नका लागि आफूहरूले मस्यौदा बनाएर पठाउँदा पनि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समावेश नगरेको उनको भनाइ छ । 

धरेलको जस्तै भनाइ छ, बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दको पनि । बाल कल्याण समिति अस्त्विमा हुँदा नै यस विषयलाई समेट्ने गरी छुट्टै नियम बनाउन अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल चलेको थियो । त्यो समयमा पनि नियम बनाउन असफल भएको उनले बताए । त्यसपछि बालबालबालिकासम्बन्धी ऐनमा समेट्न भनी छलफल चलाउँदा पनि प्रयास असफल भएको चन्दको अनुभव छ । नियमावलीमा नसमेटिए पछि गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेको थियो । सर्कुलर भएकाले नियम बनाउन चासो नदिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

सरकारले परम्परागत, धार्मिक सांस्कृतिकलगायत अन्य विषयमा आवासीय अध्ययनका लागि बालबालिकालाई विदेश लैजानुलाई सामान्य ठानेको परिषद्का प्रवक्ता चन्दको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । 

यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहले पनि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । स्पष्ट नीतिनियम नहुँदा लैजाने व्यक्तिले पनि सजिलो बाटो रोजेको हुन सक्छ । कागजपत्र कुन निकायमा बनाउने हो, त्यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ । कसले अनुमति दिने हो भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ । त्यसको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । त्यसका लागि छुट्टै कार्यविधि चाहिन्छ । कानुनमा स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा छ तर अनुमति दिने प्रस्ट उल्लेख छैन । त्यसका लागि परिषद्लाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्नेमा धरेलको जोड छ ।

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।